राष्ट्रीय सहमति के साथ किसानों का मसला हल करे सरकार – सुप्रीम कोर्ट

• राष्ट्रीय सहमति के साथ किसानों का मसला हल करे सरकार,

• सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा…

नई दिल्ली – कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्ती दिखाई है उंसका मानना है कि केंद्रीय सरकार से इस मामले को ना पहले सुलझा पाई ना ही लगता है भविष्य में वह इस मामले को जल्दी निपटा सकेगी। किसान आंदोलन के दौरान जाम से आम लोगो की परेशानी के मद्देनजर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले के हल के लिये केंद्र एक कमेटी का गठन करें जिसमें सरकार अपने प्रतिनिधि विशेषज्ञों और किसान संगठनों के लोगों को शामिल करें ।साथ ही सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम चाहते है कि आंदोलन कर रहे किसानों को वह बदनाम करना बंद करें।

एससी ने कहा कि सरकार किसानों के इस मसले का राष्ट्रीय सहमति के साथ समाधान करें और किसान संगठनों के नाम बताये जो इस आंदोलन में शिरकत कर रहे है साथ ही सरकार दूसरे समानांतर संगठनों से वार्ता खत्म करें।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित पंजाब हरियाणा को नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की कल फिर सुनवाई करेगा और किसान और संरकार दोनों पक्षों की बात सुनेगा।