पटना / देश की विपक्षी राजनेतिक पार्टियां 23 जून शुक्रवार को पटना में एकसाथ बैठने वाली है जो अगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने पर मंथन करेगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए कुछ पार्टियों के नेता पटना पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पटना पहुंच गई और उन्होंने आरजेडी नेता लालूप्रसाद यादव से मुलाकात की।
जेडीयू नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों की बदौलत सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेता बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट हुए है और जो विपक्षी दल के नेता इस बैठक में शिरकत करने पंहुच रहे है उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के महासचिव डी राजा, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी एनसीपी नेता शरद पवार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव , उद्धव ठाकरे (शिवसेना उद्धव गुट) नेशनल कॉन्फ्रेस नेता फारुख अब्दुल्ला जेएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सीपीआई (एमएल) के नेता दीपाकंर भट्टाचार्य, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जेडीयू नेता नीतीश कुमार, तामिलनाडू के मुख्यमंत्री स्टालिन प्रमुख रूप से शामिल होंगे।
लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक दिन पहले गुरुवार को पटना पहुंच गई है पटना पहुंचने के बाद ममता बनर्जी आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निवास पर पहुंची इस अवसर पर उनके साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि कल की बैठक के बारे में अभी मै कुछ नही कह सकती लेकिन मैं भारत के नए भविष्य को लेकर काफी उत्साहित हूं और उम्मीद है कल बड़ा फैसला होगा उन्होंने यह भी कहा बीजेपी के खिलाफ हम एकजुट होकर अच्छे से लड़ सकते हैं।
विपक्षी एकता की इस मीटिंग का शेड्यूल तैयार हो गया है शुभारंभ जेडीयू नेता नीतीश कुमार के भाषण से होगा उसके उपरांत सभी दलों के नेता अपने विचार रखने के साथ 2024 की रणनीति को लेकर अपने सुझाव रखेंगे। अंत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संबोधन होगा।
लेकिन इस बैठक से पूर्व आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सबसे पहले मोदी सरकार दिल्ली राज्य को लेकर जो अध्यादेश ला रही है उसपर विपक्षी अपनी राय बैठक में रखे लेकिन आज उन्होंने नई शर्त रख दी उन्होंने कहा पहले कांग्रेस इस अध्यादेश के बारे में अपना रुख स्पष्ट करें क्यों कि यह सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है यह देश के संविधान और लोकतंत्र के भी खिलाफ है जिससे सभी दलों को भविष्य में सामना करना पड़ सकता हैं
