भोपाल / प्रदेश के निगम मंडल में विभागीय मंत्री ही अध्यक्ष होंगे, अभी तक अधिकारी अध्यक्ष होते थे, मगर अब इस विभाग के मंत्री ही अध्यक्ष होंगे यह फैसला आज मध्यप्रदेश की केबिनेट की बैठक में लिया गया। जैसा कि प्रदेश के निगम और मंडलों में पार्टी के निष्ठावान और जुझारू नेताओं और कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर उन्हें सम्मान देने की पुरानी परंपरा थी लेकिन केबिनेट के इस फैसले से अब पार्टी वर्करों को मौका मिलना फिलहाल टल सा गया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने और 4800 रु प्रति क्विंटल करने को लेकर राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखेगी, ताकि किसानों को बाजार भाव के अनुसार न्यूनतम राशि सरकार से मिल सकें ।कैबिनेट बैठक में प्रदेश के संभाग, जिलों, तहसीलों के लिए गठित पुनर्गठन आयोग को भी मंजूरी मिल गई है।
साथ ही उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी में वर्षभर प्रवाह बनाए रखने के लिए 614 करोड़ रु की परियोजना को भी मंजूरी मिली हैं
केबिनेट बैठक में इंदौर के पास पीथमपुर इंडस्ट्रीज एरिया में पीपीपी मोड पर बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को लेकर चर्चा हुई,, जिससे साढ़े चार हजार लोगो को रोजगार मिलेगा, साथ ही इसमें कई सुविधाएं होंगी।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के लिए नवीन पद स्वीकृत किए गए है साथ ही सागर में हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जायेगा, 750 बेड से 1100 बेड की क्षमता वाला हॉस्पिटल बनाया जायेगा,साथ ही वहां मेडिकल की सीट बढ़कर 250 हो जाएंगी। इसके अलावा बुंदेलखंड में तेंदूपत्ता उद्योग को पुनर्जीवित करने के साथ बीड़ी उधोग को बढ़ावा दिया जाएगा।