भोपाल/ मध्यप्रदेश सरकार ने आज 2023..24 का बजट पेश किया 3 लाख 14 हजार 25 हजार करोड़ के बजट प्रावधान में किसानों महिलाओं नौजवानों के साथ प्रदेश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों को आकर्षक बनाने का विशेष ध्यान बजट में रखा गया है खासकर महिलाओं और छात्राओं के लिए शिवराज सरकार ने खजाना खोलकर लुटाने का काम किया हैं। बजट में एक लाख नोकरी और 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों को हटाये जाने का भी प्रावधान रखा गया हैं।
प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम 2023-.24 का बजट सदन में पेश किया खास बात थी कि यह ई बजट था जो इस बार टेबलेट पर पढ़ा गया साथ ही सदन में सभी विधायकों को भी टेबलेट उपलब्ध कराएं गए थे। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने 1.50 मिनट तक बजट भाषण पेश किया।खास बात थी कि इस बजट में कोई नए कर का प्रावधान नहीं रखा गया है।
बजट में पर्यटन के मद्देनजर धार्मिक स्थलों के लिए 358 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है जिसके अंतर्गत चित्रकूट में दिव्य वनवासी आश्रम,औरछा में रामराजा लोक,सागर में संत रविदास का स्मारक बनाने के प्रावधान के साथ बुजुर्गो को इस बार फ्लाइट के जरिए धार्मिक यात्रा पर भेजने की बात भी रखी गई है जबकि मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अन्तर्गत 3346 गौशाला निर्माण होंगी। साथ ही प्रदेश के 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहन हटाएं जाएंगे और अप्रैल से यह सभी गाड़ियां सड़क पर नही दौड़ेंगी।
बजट में महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने एक तरह से खजाना खोल दिया है उनके हित में अलग अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ ,लाडली लक्ष्मी योजना में 929 करोड़, इसके अलावा छात्राओं के लिए गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के लिए 83 करोड़ की स्कालरशिप का प्रावधान बजट में रखा गया हैं।
बजट में किसानों के हित में कई प्रावधान रखे गए है व्याज माफी के लिए 2500 करोड़ कृषि संबंधित योजनाओं के लिए 53.264 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही बजट में युवाओं को एक लाख नोकरी के साथ ही रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भेजने की बात भी कही गई है।
सदन में बजट पेश करने के दौरान विपक्ष कांग्रेस विधायक रसोई गैस सिलेंडर लेकर सदन में आ गए और गैस सिलेंडर पर 50 रुपए का इजाफा करने का विरोध करने लगे बाद में महंगाई के विरोध में विपक्षी विधायक सदन का बहिष्कार कर गए। बजट भाषण के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बजट के प्रावधान अप्रैल 2023 से लागू होंगे।