सूखे की आहट ने सरकार की नींद उड़ाई,
सीएम ने केबीनेट की बैठक में मंत्रियो को क्षेत्र में जाकर जायजा लेने के दिये निर्देश
भोपाल – मध्यप्रदेश में सुखे की आहट ने प्रदेश सरकार और उसके मुखिया शिवराज सिंह को चिन्ता में डाल दिया है आज मुख्यमंत्री ने अपनी केबीनेट की बैठक में सभी मन्त्रियो को सप्ताह में दो दिन अपने प्रभार के जिलो में रहने के और जमीनी हकीकत से बाकिफ़ होकर किसानों और आमजन की समस्याओ को हल करने के निर्देश दिये,इसके साथ ही सीएम ने जरूरी कई कार्य योजनाओ के लिये राशि भी स्वीक्रत की,वही मुख्यमंत्री ने 25 सितम्बर को ग्रामसभा लेने के निर्देश भी दिये।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की जानकारी देते हुएं बताया कि,प्रदेश में कम वर्षा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानो की खुशहाली के लिये आगामी योजना बनाई है जिसमे सभी मन्त्रियो को उन्होने प्रत्येक सप्ताह के दो दिन सोमवार और मंगलवार को अपने प्रभार वाले जिलो में रहने के निर्देश दिये है,जिस दौरान उन्हें अवर्षा सम्बन्धी जानकारी जमीनी स्तर पर लेकर किसानों और आमजन की समस्याओ का निदान प्रशासन के सहयोग से कराने का लक्ष्य दिया गया है और प्रेस के माध्यम से जानकारी देने के निर्देश दिये है, मिश्रा ने बताया कि इसके अलावा बिजली के लिये अब एक डीपी पर तीन किसानो का ग्रुप बनाया जायेगा जिससे सहूलियत होगी और अब 15 – 15 हजार का ही आर्थिक भार किसानों पर आयेगा जिससे विसंगति भी खत्म होगी, पानी की उपलब्धता के मुताबिक फ़सलो के उत्पादन की सलाह किसानो को दिये जाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है,मंत्री मिश्रा ने बताया कि बैठक में 38.50 करोड़ की राशि स्कूली बच्चों की ड्रेस के लिये, 583.55 करोड़ स्वास्थ्य सेवाओं के बाबत्, 2496 करोड़ की राशि छात्रावासो के लिये सरकार ने स्वीक्रत की है।
प्रदेश प्रवक्ता मिश्रा ने बताया कि बैठक में बुंदेलखन्ड पैकेज पर भी चर्चा हूई और कार्य में अनियमितता करने वाले रिटायर्ड इन्जीनियर डी. सी. श्रीवास्तव उपयंत्री जी. एस. ठाकुर एवं जेड. खान के खिलाफ़ 1976 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही और तत्कालीन कार्यपालन यन्त्री ए. के. जैन के प्रथम द्रश्ट्या दोषी पाये जाने पर कार्यवाही का भी निर्णय लिया गया,बैठक में कर्मचारी हित में भी निर्णय लिया गया, जिन कर्मचारियों ने 30 साल का समय पूर्ण कर लिया है उन्हें अब क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिलेगा।
