ग्वालियर- ग्वालियर अचंल में शान और ठसक का सिम्बल बच चुकी बंदूकें आत्मरक्षा के वजाय अब सरकारी अमले को धमकाने का साधन बन गई है। जी हाॅ ये सच है और स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच के लिये रोकने पर ग्रामीण क्षेत्रों के वाशिंदे सरकारी अमले पर लायसेंसी बंदूकों से डराने धमकाने में लगे है। शौचालय नहीं बनवाने और गोली मारने की धौंस देने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुये जिला पंचायत सीईओ ने आधा सैकड़ा से ज्यादा ग्रामीणों की बंदूक लायसेंस निरस्त करने की अनुशंसा अपर जिला दंडाधिकारी से की है।
ग्वालियर जिले को संपूर्ण रूप से खुले में शौचमुक्ति का अभियान मुश्किल में पड गया है। इसमें सबसे बड़ी मुसीबत बने है, डकैतों के आतंक से बचने और आत्मरक्षा के लिये दिये गये लायसेंसी हथियार। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लायसेंसी बंदूक और रिवाल्वर एवं दूसरे हथियार को ग्रामीणों ने आत्मरक्षा के वजाय स्वच्छता अभियान के लिये खुले में शौच से रोकने वाले सरकारी अमले को धमकाने और शौचालय बनवाने की समझाईश देने वाले सरकारी अमले को गोली मारने की धौंस देने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आलम है कि करीब आधा दर्जन ऐसे गाॅव चिंहिंत किये गये है, जहाॅ खुले में शौच पर रोक टोक करने पहुंचने वाले सरकारी अमले को बंदूक की धौंस दिखाकर उलटे पैर भागने मजबूर किया गया है। इतना ही नहीं सरकारी कर्मचारी विवाद के हालातों से बचने और जान का खतरा देख उलटे पैर भाग रहे है। लिहाजा सीईओ जिला पंचायत नीरज कुमार ने ऐसे चिंहिंत गावों के 55 बंदूकधारियों के लायसेंस निरस्त करने के लिये अपर जिला दंडाधिकारी शिवराज वर्मा को अनुशंसा की है।
इनमें मुरार जनपद पंचायत के गांव रनगवां के 7 बंदूक के लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। वहीं उटीला में 8 बंदूकधारियों, छौंदी में 10, टिकटौली में 13, घुसगवां में 2, तोर में 2, मुख्त्यारपुर 3 और रिपुआपुरा गांव में 10 बंदूकधारियों के लायसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव एडीएम को भेजा गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की समस्या से सख्ती से निपटने के लिये प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 250 रूपये जुर्माना वसूली के नोटिस भी थमाये जा रहे है।
हालाकि लायसेंसी बंदूक से सरकारी कर्मचारियों को डराने धमकाने वाले ग्रामीणों पर अब ये हरकत भारी पड़ने वाली है। क्योंकि जिला प्रशासन ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिये पूरी मशीनरी झोंक दी है,ऐसे में सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों से हर तरह की सख्ती से निपटने की तैयारी जिला प्रशासन ने की है,और ये तय माना जा रहा है कि जिन 55 बंदूकधारियों के लायसेंस निरस्ती की अनुशंसा सीईओ जिला पंचायत ने एडीएम से की है,वह जल्द ही निरस्त हो जायेंगे।
