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कोरोना संकट- आर्थिक हालात से उबरने वित्तमंत्री ने 6 लाख करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान
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आत्मनिर्भर बनाने स्वदेशी सामान और एमएसएमई को बनाया आधार
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सूक्ष्म मझौले कुटीर उद्दोगों को 6 लाख करोड़ से बनाया जायेगा मजबूत कई राहतों का ऐलान
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आरटीआर की तारीख 30 नवंम्बर
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कर्मचारियों का ईपीएफ देगी संरकार
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सेना कैंटीन में मिलेगा स्वदेशी सामान
नई दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना संकट से देश को उबारने के लिये 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया था आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उसमें से 6 लाख करोड़ कैसे खर्च होंगे देश को इसकीं विस्तृत जानकारी दी इस मौके पर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप हमें आत्म निर्भर भारत की नई बुनियाद रखना हैं।
जैसा कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा था कि कोरोना महामारी में हमें आपदा को अवसर में बदलना है और हमें लोकल और वोकल को आधार बनाकर आत्मनिर्भर बनना होगा और इसके लिये मॉइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई )को आधार बनाया गया हैं।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेस में बताया हमने एमएसएमई की परिभाषा को बदला है छोटे मझोले और कुटीर उद्योगों के साथ बड़ी कंपनियां भी एमएसएमई में बनी रहेंगी और उसे ई -मार्केट से जोड़ा जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि संकट में चल रहे लघु सूक्ष्म औऱ कुटीर उद्योग को बीस हजार करोड़ का अतिरिक्त लोन दिया जाएगा साथ ही इन उद्योगों को बिना गारंटी के तीन लाख करोड़ का लोन देने की भी बात उन्होंने कही है। वित्त मंत्री के मुताबिक इस नये बदलाव से 12 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
उन्होंने बताया कि एक करोड़ का निवेश और पांच करोड़ का कारोबार करने वाली एमएसएमई को सूक्ष्म श्रेणी में रखा जाएगा जो दस करोड़ का निवेश और जो पचास करोड़ का कारोबार करने वाली यूनिट होगी जबकि मीडियम या मझोले एमएसएमई बीस करोड़ का निवेश और सौ करोड़ तक का कारोबार करने वाली यूनिट होगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि अब एमएसएमई के सरकारी बकाया का भुगतान के लिये 45 दिन का समय दिया जा रहा है साथ ही 3 करोड़ तक बिना गारंटी के कर्ज भी इकाईयो को मुहैया कराने की हमारी योजना है इस तरह ज्यादा कारोबार से एमएसएमई को फायदा भी ज्यादा मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा केंद्र सरकार गरीबो की लगातार मदद कर रही है और आत्म निर्भर भारत का विज़न देश के आर्थिक विकास के साथ आम लोगो को आत्म निर्भर बनाना है आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है इसे कुछ सुधारो के साथ ही आत्म निर्भर बनाया जा सकता है। देश मे व्यापार व्यवसाय को आसान बनाया गया है सीधे बैंक खातों में पैसे आने से क्रांति आई है ।
वित्त मंत्री सीतारमण और राज्यमंत्री ठाकुर ने कहा कि 15000 से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियो का ईपीएफ संरकार देगी इससे 72 लाख 22 हजार कर्मचारी को लाभ होगा।
वित्त मंत्री के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न्स की तारीख अब 30 नवंम्बर और टैक्स ऑडिट की तारीख 31 अक्टूबर होगी साथ ही टीडीएस और टीसीएस में भी 25 प्रतिशत कटौती का एलान संरकार ने किया है।
उन्होंने घोषणा की कि अब दो सौ करोड़ तक के काम के सरकारी टेण्डर अब ग्लोबल नही होंगे अब इन्हें लेने के लिये लोकल व्यवसायियो को मौका दिया जाएगा साथ ही कोरोना आपदा के चलते बिल्डर्स को आरएआरए से 6 माह की छूट का प्रावधान रखा है।
इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि 1 जून से सेना के सीएपीएफ कैंटीन में अब विदेशी सामान बेचने पर रोक लगादी गई है अब वहां देश मे बने प्रोडेक्ट ही बेचे और रखे जायेंगे।
साथ ही बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ की कटौती का भी एलान सरकार ने दिया है। साथ ही देश के 8 करोड़ लोगों को रसोइ गैस सिलेंडर देने की घोषणा भी वित्त मंत्री ने की हैं।
