उत्तराखंड

जोशीमठ / उत्तराखंड राज्य की देवभूमि जोशीमठ और यहां के रहवासी धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ रहे है चिंता और बेघर होने के डर से आज उनकी रातें आंखों में कट रही हैं आज स्थानीय प्रभावितो ने सड़कों पर पैदल मार्च निकाला और धरना दिया उनकी मांग है कि उन्हें उचित पूरा मुआवजा और राहत देने के साथ जोशीमठ को बर्बाद करने वाला एनटीपीसी प्रोजेक्ट को बंद किया जाएं। जबकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय लोगो के यहां पहुंचे और उनसे मिले और कंबल वितरित किए। खास बात है सरकार की रोक के बावजूद जोशीमठ के पहाड़ों की कटाई और तोड़फोड़ कर उनको छलनी किए जाने का कार्य आज भी बदस्तूर जारी है

एक तरफ उत्तराखंड सरकार ने प्रभावितों 1लाख 50 हजार का मुआवजा देने का ऐलान किया है और शिफ्टिंग चार्ज के रूप में 50 हजार एडवांस देने को भी कहा हैं साथ ही 6 माह तक 4 हजार रुपए प्रति माह मकान किराया देने की हांमी भी भरी है बुद्धवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीपीठ पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मिले और उन्होंने घर में मोजूद महिलाओं को कंबल भी वितरित किए।

लेकिन जोशीमठ के लोगों में भारी आक्रोश है लोगों का कहना है कि एनटीपीसी की वजह से हम और हमारा जोशी मठ बरबाद हुआ है पहले उसको बंद किया जाएं जबकि जोशीमठ पहले से ही संवेदनशील है मिश्रा रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई थी कि यहां के प्राकृतिक स्वरूप में छेड़छाड़ हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे उसके बाद भी यहां एनटीपीसी प्रोजेक्ट को लाया गया उसकी विस्फोटक कार्यवाही हमारी तबाही का बड़ा कारण है पहले इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए। स्थानीय लोगो का कहना है मुख्यमंत्री कंबल बांट रहे है हमें कंबल नही चाहिए उन्हे हम लोगो जमीन मकानों का पूरा मुआवजा देना चाहिए यह भ्रमित करने की बात कर रहे है हम बता देना चाहते है यह देवभूमि है इसका परिणाम मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को जरूर भोगना होगा।

एक महिला ने आरोप लगाया कि एनटीपीसी प्रोजेक्ट का काम बंद होने की बात कही जा रही है लेकिन ऐसा नहीं है एनटीपीसी परियोजना का काम आज भी जारी है उसकी बात भी पूरी तरह सच है इतना सब हो जाने और सरकार और प्रशासन के सभी विकास एवं निर्माण कार्यों पर रोक के बावजूद जोशीमठ के पहाड़ों को इस आपदा के दौरान बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों और बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है पहाड़ों का सीना छलनी किया जा रहा है हां दिन में नही अर्धरात्रि में यह काम जोरदार तरीके से आज भी जारी है जबकि यहां भूस्खलन हो रहा है जेपी कॉलोनी सहित शहर के कई जमीन और मकानों से मटमेले परनाले बह रहे है मकान दरारों से फट रहे है लोग सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन विकास के नाम पर जोशीमठ और वहां के पहाड़ छलनी किए जा रहे है। जबकि भूगर्भ विशेषज्ञ पहले चेतावनी दे चुके है यदि विकास कार्य नहीं रोके गए तो जोशीमठ का अस्तित्व समाप्त भी हो सकता हैं।

जैसा कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ देवभूमि है जो बद्रीनाथ से जुड़ा एक प्रमुख धार्मिक स्थल है यहां के 723 मकान गहरी दरारें आने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिनको डेंजर बताते हुए उनपर लाल निशान लगाएं गए है इसमें दो होटल भी शामिल है जिन्हे ढहाया जाना हैं लेकिन स्थानीय लोग अपने क्षतिग्रस्त मकान से जाने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है पहले बद्रीनाथ की तर्ज पर हमें पूरा मुआवजा दिया जाए जबकि सरकार उन्हे उत्तरकाशी की तर्ज पर मुआवजा दे रही हैं जो उन्हें मंजूर नहीं हैं।

उत्तरकाशी/ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित 13 हजार फीट ऊंचे द्रोपदी डांडा के शिखर पर बर्फीले तूफान के दौरान हिमखंड की चपेट में आने से 29 पर्वतारोही फंस गए है बताया जाता है इनमे 21 लोगो को गंभीर चोटे आई जिसमें 2 महिला पर्वतारोहियों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है जबकि 8 लोगों को तुरंत बचा लिया गया था लेकिन पीटी आई ने 10 लोगों की मौत होने की खबर दी हैं।

बताया जाता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से संबद्ध एडवांस कोर्स के 29 प्रशिक्षु और उनके कोच आज सुबह साढ़े नो बजे बर्फीले तूफान के दौरान उत्तरकाशी की 13 हजार फुट ऊंची बर्फीली पर्वत माला द्रौपदी डांडा 2 से जब लौट रहे थे तो अचानक हिम स्खलन हुआ और एक बड़ा हिमखंड उनके ऊपर आ गिरा जिससे वे सभी उसमें फंस गए जबकि 8 लोगो को तो सुरक्षित बचा लिया गया लेकिन बाकी के 21 पर्वतारोही नही निकल सके जानकारी होने पर ITBP और NDRF की टीमें वायु सेना के दो चीता हेलीकॉप्टर सहित वहां पहुंची और उन्होंने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। लेकिन फिलहाल किसी को बाहर नही निकाला जा सका हैं। चूकि यह हिस्सा ग्लेशियर वाला इलाका है जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी आ रही हैं।

उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है 29 में से 8 को बचाया जा चुका है जिस तरह की घटना है बाकी सभी 21 लोगों के हताहत होने और चोटे आना स्वाभाविक हैं जल्द सभी को सुरक्षित निकाल लिया जायेगा।

लखनऊ / देहरादून/ शिमला / उत्तर भारत के हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर जारी है जिससे सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई और पहाड़ दरकने के साथ भूस्खलन की घटनाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है इस दौरान हिमाचल के कांगडा में अग्रेजों के समय का चक्की रेल्वे पुल चंबा नदी में समा गया। अभी तक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 26 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग लापता है। विशेष बात है वाराणसी में सभी 84 घाट डूबने से मृतकों का अंतिम संस्कार लोग छतों पर कर रहे हैं।

देश में आसमानी आफत अब लोगों का हाल बेहाल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और यह भीषण बारिश अब जानमाल का भी भारी नुकसान करने में लगी है खास कर उत्तर भारत के प्रांत इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का कहर टूट रहा है सबसे अधिक यहां के चार जिलों कांगड़ा मंडी और चंबा कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है वही बागेश्वर भी पानी के सैलाब की आगोश में है इस चंबा नदी उफान पर है और इस बाढ़ और भूस्खलन से अभी तक 22 लोगों की अकाल मौत हो गई जबकि 5 लोग लापता है।

जबकि हिमाचल प्रदेश की चंबा नदी पर बना रेल्वे का चक्की रेल्वे पुल टूटकर नदी में समा गया बताया जाता है यह पुल अग्रेजों के जमाने का था। यह चक्की पुल हिमाचल को जम्मू कश्मीर से जोड़ता था जिससे रेल्वे यातायात पूरी तरह से रूक गया हैं।

जबकि उत्तराखंड के देहरादून ऋषिकेश सरखेत में बारिश अपने पूरे शबाब पर है जिसके चलते लोग भारी मुसीबत में है सरखेत और मालदेवता क्षेत्र में बादल फटने से तबाही मच गई है अभी तक उत्तराखंड में पहाड़ों के दरकने और भूस्खलन से 4 लोगो की मौत हो गई और 13 लोग लापता बताए जाते है। जबकि बसगेश्वर में पहाड़ से हुई लेंस लाइड होने से बड़े बड़े पत्थर और मलबा स्टेट हाईवे पर आ गिरा जिससे रास्ता बंद होने से जाम लग गया।

इधर उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से यमुना और गंगा का जल स्तर काफी बढ़ गया और दोनों ही नदियां उफान पर है। प्रयागराज वाराणसी बलिया मिर्जापुर गाजीपुर में इसका खास असर पड़ रहा है आगरा में यमुना नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया अमरोहा में एक हाईवे का पुल ढह गया जिससे आवागमन बंद हो गया वाराणसी में गंगा नदी के सभी 84 घाट पानी में डूब गए है जिससे मृतकों के अंतिम संस्कार और गंगा आरती करने में भारी परेशानी हो रही है और लोगो को अंतिम संस्कार मकान की छतों के ऊपर करने को मजबूर होना पड़ रहा हैं।

देहरादून – उत्त्तराखण्ड के देहरादून में स्थित रानीपोखरी पुल अचानक ढह गया और दो हिस्सों में बट गया इस दौरान इस पुल पर गुजर रहे अनेक बड़े वाहन और मोटरसाइकिल पुल के नीचे गहरे पानी में गिर गये और नदी के तेज बहाव में बह गये।

आज दोपहर जब इस रानीपोखरी पुल पर काफी आवागमन जारी था इसी दौरान यह पुल अचानक दो हिस्सों में बट गया पुल के ढहने के दौरान उस पुल पर से कई चार पहिया और दो पहिया वाहन गुजर रहे थे उसमें से कई वाहन नदी के तेज बहाव में बहने लगे। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया देहरादून पुलिस के मुताबिक़ किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नही आई है और जो लोग पानी मे गिरे थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है जैसा कि यह पुल देहरादून और ऋषिजेश को जो जोड़ने वाला था।

नई दिल्ली – 25 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा पर धुंध छाने लगा है इसका बड़ा कारण है कि उत्तरप्रदेश सरकार ने इस कावड़ यात्रा को हरी झंडी दे दी है लेकिन उत्त्तराखण्ड की सरकार ने इस पर रोक लगादी है जिससे इस धार्मिक आस्था से जुड़ी कावड़ यात्रा पर धर्मसंकट पैदा हो गया हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि इस कावड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और कहा कि कोरोना काल मे यह यात्रा निकले या नही इस पर विचार होना जरूरी है जबकि खुद प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर चिंता जताई है एससी ने केंद्रीय सरकार सहित यूपी और उत्त्तराखण्ड सरकार को नोटिस जारी करते हुए 16 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये हैं।

पिछले दिनों इस काबड़ यात्रा पर विचार की बात कहने वाले उत्त्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्पक सिंह धामी ने गुरुवार को यह यात्रा यह कहते हुए रद्द करदी कि हम उत्त्तराखण्ड को महामारी का केंद्र नही बनाना चाहते भगवान भी चाहेंगे किसी का अहित नही हो उन्होंने कहा आसपास के राज्यो प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है उनका भी यही विचार है कि अभी दूसरी लहर खत्म नही हुई और तीसरी लहर के दस्तक देने की पूरी संभावना है इस यात्रा के दौरान प्रदेश में कोविड का प्रवेश हो और उससे किसी की मौत हो हम यह हर्गिज नही चाहते इसलिये जनहित में हमने अपने राज्य में कावड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया हैं।

जबकि इसके उलट उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कावड़ यात्रा को मंजूरी दे दी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन कावड़ यात्रा के मद्देनजर एक अहम बैठक भी ली उन्होंने कहा है कि इस यात्रा के दौरान संख्या बल कम रखने के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने का निर्णय लिया गया है सरकार ने सभी कावड़ संघों से बात की हैं और इस यात्रा के दौरान एक निर्धारित संख्या में लोग शामिल होंगे यह फैसला लिया गया हैं। उंन्होने कहा किसी की धार्मिक आस्था को ठेस ना लगे साथ ही सभी सुरक्षित भी रहे इस सोच के अंतर्गत यह फैसला लिया गया हैं।

कोविड काल के दौरान कुंभ स्नान के बाद देश में अब धार्मिक आस्था से जुड़ा यह दूसरा बड़ा कावड़ यात्रा का आयोजन है शिव भक्त बम बम भोले के उदघोष के साथ यह यात्रा 25 जुलाई से प्रारंभ करेंगे जबकि शिवालयों पर गंगा जल का मुख्य जलाभिषेक 6 अगस्त को हैं। जैसा कि उत्त्तराखण्ड के हरिद्वार से शिव भक्त गंगा का पवित्र जल कावड़ में लेकर आते है जबकि प्रयागराज से भी गंगाजल ला सकते है लेकिन एक क्षेत्र के शिवभक्त तो हरिद्वार से ही कावड़ भरते हैं। अब परेशानी का सबब यह है कि जब उत्त्तराखण्ड ने यह धार्मिक आयोजन ही रद्द कर दिया जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई पाबंदियों के साथ इस कावड़ यात्रा को सहमति दी है लेकिन जब उत्त्तराखण्ड में कावड़ियों को एंट्री ही नही मिलेगी तो फिर शिवभक्त हरिद्वार कैसे पहुंच पायेंगे। इस तरह दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें है लेकिन एक की हां हैं तो एक राज्य की ना है इस तरह फिलहाल तो इस कावड़ यात्रा पर कोरोना महामारी के चलते धर्मसंकट बरकरार हैं।

देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के दौरान उत्तर प्रदेश में इस कावड़ यात्रा को मंजूरी मिलने से सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना पड़ा है बुद्धवार को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए जस्टिस आरएस नरीमन ने कहा कि हमने हैरान करने वाली रिपोर्ट पढ़ी है देश के लोग भी अचंभित और भ्रम में है उन्हें समझ नही आ रहा क्या हो रहा हैं एससी ने कहा यह तब हो रहा हैं जब बीते दिन प्रधानमंत्री भी तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर देशवासियों को सतर्क कर चुके हैं और उन्होंने साफ कहा हमारी जरा सी लापरवाही खतरनाक हो सकती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार इस यात्रा को अनुमति दे रही है जबकि दूसरी ओर उत्त्तराखण्ड सरकार कह चुकी है यह कावड़ यात्रा नही होगी जिससे आम लोगों के बीच भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो रही हैं। हम इस मुद्दे पर राज्य सरकारों का रुख समझना चाहते हैं। इसलिये सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य एवं केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार सुबह तक अपना जबाब दाख़िल करने के निर्देश जारी किये है।