नई दिल्ली/ चुनाव आयोग ने विशेष इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में SIR के सफलतापूर्वक लागू होने के बाद अब दूसरे चरण में देश के दूसरे चयनित राज्यों में भी SIR लागू की जाएंगी । दूसरे चरण में देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जाएगा। कल से शुरू होने वाली प्रक्रिया के तहत सोमवार रात 12 बजे से सभी राज्यों की वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जायेंगी।
चुनाव आयोग की प्रेस कांग्रेस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ इलेक्शन कमीशन के दोनों दोनों चुनाव आयुक्त भी मौजूद थे। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि कि बिहार में जो एसआईआर हुई उसमें कोई भी आपत्ति की अपील नहीं जिससे साफ होता है कि बिहार में SIR पूरी तरह से सफल रहा और वोटर लिस्ट पूरी तरह शुद्ध हो गई।अब देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर 2025 से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है । जिसमें पश्चिम बंगाल तमिलनाडु केरल गुजरात उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ गोवा राजस्थान पंडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्ष्यद्वीप शामिल है।
चुनाव आयुक्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का प्रयास है कि वोटर लिस्ट में हर योग्य मतदाता को जोड़ा जाए और अमान्य वोटर को हटाया जाए यह प्रक्रिया हमारी चुनाव प्रणाली के शुद्धीकरण की है यह कार्यवाही सभी राज्यों में चरणबद्ध तरीके से होगी हमारा प्रयास होगा कि बीएलओ चिन्हित कर सभी योग्य मतदाता को जोड़े और अयोग्य मतदाता की पहचान कर उन्हें हटाए लेकिन इस प्रक्रिया में कोई भी योग्य मतदाता न छूटे।
इन 12 राज्यों में 51 करोड़ मतदाता है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बीएलओ जो इंसेंटिव फॉर्म देंगे उसमें बीएलओ यह जांच करेंगे कि उनका 2003 की वोटर लिस्ट में था कि नहीं यदि उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा तो उन्हें कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रिंटिंग एवं ट्रेनिंग कार्यक्रम होगा जिसमें सभी चुनाव अधिकारी कर्मचारी सहित एआरओ बीएलओ भाग लेंगे। उसने उपरांत 4 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 यानी एक महीने तक बीएलओ घर घर जाकर गणना कार्यक्रम शुरू करेंगे और एक निर्धारित फॉर्म को भी वितरित करेंगे और लगातार तीन बार वह हर घर में जायेंगे। 4 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जायेंगी। ड्राफ्ट लिस्ट के प्रकाशन के बाद 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक का समय दावे आपत्ति पेश करने के लिए निर्धारित किया गया है इसके बाद 9 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेंगी। उसके बाद सभी मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जायेगा।
